योगी सरकार: उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें यूपी एग्री परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा। ये योजना UP के 8 मंडलों के 28 जिलों में 6 वर्षो तक चलेगी।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें यूपी एग्री परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा। ये योजना UP के 8 मंडलों के 28 जिलों में 6 वर्षो तक चलेगी। इसमें बीज से लेकर तकनीक के जरिये उत्पादन और मार्केटिंग पर जोर होगा। यूपी एग्री योजना की लागत 4 हजार करोड़ रुपये है। यूपी एग्री योजना के लिए विश्व बैंक से करीब 2737 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें 35 वर्षो में 1.23 फीसदी ब्याज दर से विश्व बैंक को अदा करने होंगे। सोनभद्र के दो आदिवासी इलाके में कन्हर सिंचाई परियोजना के तहत 248 किलोमीटर नहर बनाई जानी है।
मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी योजना के तहत 1 लाख नौजवानों को 5 लाख बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। 4 साल में कर्ज की अदायगी भी करनी होगी। हर साल 1 लाख युवाओं को लोन दिया जाएगा, समयबध लोन की अदायगी पर 10 लाख का भी लोन दिया जाएगा। युवा को मार्जिन मनी और ब्याज भी सरकार देगी।
कैबिनेट में उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव पास हुआ। प्रथम निजी विश्वविद्यालय को UP शिक्षा प्रोत्साहन नीति का लाभ मिलेगा।
50 करोड़ की भूमि में 50% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। 150 करोड़ तक 30%, 150 करोड़ से अधिक भूमि खरीद कर 20% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। 50 करोड़ की पूंजीगत लागत पर 15% की सब्सिडी मिलेगी। 500 वी रैंक तक वाली प्रथम 5 विदेशी संस्थाओ को विशेष छूट मिलेगी।
सिनेमा/मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति मंजूरी
बंद पड़े सिनेमाघरों को दोबारा संचालित किया जाए या फिर कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जहां सिनेमाघर नहीं हैं। वहां पर सिनेमा या मल्टीप्लेक्स खोले जाएं।
यूपी बायो प्लास्टिक उद्योगनीति के प्रस्ताव को मंजूरी
यूपी देश का पहला राज्य जहां पर ये उद्योगनिती लाई जा रही। अयोध्या में एक यूनिट लग चुका है। 1000 करोड़ और से ज्यादा का निवेश करने वाली कंपनियों को इसमें 50 फीसद तक की कैपिटल सब्सिडी और जो जमीन ली जाएगी उस पर स्टांप ड्यूटी रीइंबर्स होगी।
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बायो डिग्रेडेबल वस्तु जिसमें कुछ फसल का लेफ्टोवर भी शामिल है। इस योजना में 10 वर्षों तक GST पर रीइंबर्समेट और बिजली में भी ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। 1500 हेक्टर भूमि दी जाएगी, जिसमें 450 मेगा वॉट बिजली का उत्पादन होगा। इस प्रोजेक्ट में 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
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